राज्यात वाढत्या सुरक्षा गरजांमुळे आणि पोलिस दलातील रिक्त जागांमुळे, महाराष्ट्र शासनाने दहा हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला आहे. यामध्ये विविध जिल्ह्यांतील पोलिस दलांमध्ये रिक्त असलेली

देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपैकी एक असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की धारावीत राहणाऱ्या सर्व रहिवासी पात्र आहेत आणि कोणालाही बेघर केले जाणार

मुंबई महानगर क्षेत्रात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे चिंतेत भर पडत असून, यावर कठोर उपाययोजना करण्याच्या दिशेने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेला ठाणे महापालिकेप्रमाणेच

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील मेट्रो स्थानकांशी प्रवाशांना थेट जोडणारी ‘फीडर सेवा’ अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी, लवकरच ‘पिंक ई-ऑटो’ सेवा सुरू केली जाणार आहे. ही सेवा महिलांसाठी आरक्षित असून,